किसानले खेतबारीमा जथाभावी घातक विषादी प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा हानि भइरहेको भए पनि विषादीको नियमन र नियन्त्रणमा राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिएको छ ।

यो खोजमूलक स्टोरीको पहिलो भाग पढ्नुहोस् - खेतबारीमा जथाभावी घातक विषादी, मानव स्वास्थ्यमा हानि

--- ---

राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालमा रोग किराको वृद्धि ६० दशमलव ८ प्रतिशत छ । नयाँ–नयाँ शत्रु जीव बढेपछि किसानले धान, मकै र गहुँलगायतका अन्नबालीमा समेत विषादीको प्रयोग गर्न थालेका छन् । 

मकै, गहुँ र आलुमा विषादीको प्रयोग गर्ने कृषक २ लाख ३२ हजार ८ सय ३६ जना रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ को तथ्यांकले देखाउँछ । धानमा विषादीको प्रयोग गर्ने ३९ प्रतिशत छन् ।

नेपालमा प्रतिवर्ष ३९६ ग्राम खास विष प्रतिहेक्टर प्रयोग हुने भए तापनि तरकारी बालीमा औसत खास विष १६ सय ५ ग्राम प्रतिहेक्टर दरले प्रयोग भइरहेको छ । कृषिमा प्रयोग हुने विषादीमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत तरकारी बालीमा प्रयोग हुने गरेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयको विषादी सर्वेक्षणले देखाएको छ । तर पनि पछिल्ला चार वर्षमा विषादी आयातको तथ्यांक केलाउँदा आयातको परिणाम दोब्बर बढेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७९ करोड ३८ लाख ३ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ बराबरको विषादी आयात भएको थियो । त्यो बढेर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ९१ हजार ४ सय रुपैयाँको विषादी आयात भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको आँकडा छ ।

खेतबारीमा कृषकले विषादीको खपत बढाएकै कारणले आयात बढेको हो । सहज र सरल विषादीको पहुँचकै कारण कृषकले बालीनाली र तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढाइरहेका छन् । 

अन्न र तरकारी बालीमा रासायनिक विषादीको जथाभावी प्रयोग बढिरहँदा सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा भने काम गर्न सकिरहेको छैन । तोकिएका वा स्वीकृत विषादीको प्रयोग गर्ने मात्रा र प्रयोग गर्ने तरिकाबारे किसानलाई उचित तालिम र प्राविधिक ज्ञान दिन नसक्दा विषादीको जथाभावी प्रयोग बढेको छ । 

विषादीको व्यापार गर्ने एग्रोभेट सञ्चालकले नै किसानलाई विषादीको प्रयोग गर्न सिकाउने र विषादी सिफारिस गर्ने गरेका छन् । विषादी व्यवसायीले सिकाएको ज्ञान र सिफारिसकै भरमा किसानले आफूखुसी विषादीको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले किसान मात्र नभएर आम नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा कृषि पशुपालन, कृषि उत्पादन, कृषि र पशुविकास कलकारखानालाई राखिएको छ । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा विषादी र औषधि छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेत कृषकको तालिम, क्षमता विकास, उपभोक्ताको जनचेतना वृद्धि गर्ने दायित्व स्थानीय तहकै भएको स्पष्ट गरेको छ । 

संविधान र कानुनले महत्त्वका साथ अधिकार दिए पनि रासायनिक विषादीको नियमन र नियन्त्रणमा तीन तहकै सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागले विषादी प्रयोगको जोखिम बढे पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।

“विषादीबारे जनचेतना तालिम र प्राविधिक सेवा दिने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै निकायको हो,” कृषि विभागका प्रवक्ता जगनाथ तिवारी भन्छन्, “स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको समन्वयको कमी तथा स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको अभावले यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयले पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।” 

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मनोज पोखरेल संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै ढिलो गरी कृषिका संयन्त्रहरू गठन भएको तथा आवश्यक कानुन र जनशक्ति परिपूर्ति हुने क्रम अहिलेसम्म चलिरहेकाले विषादीको नियमन र नियन्त्रणको नतिजा नदेखिएको बताउँछन् ।

जीवनाशक विषादी ऐन, २०७५ कार्यान्वयन गराउन सरकार असफल भएको विज्ञहरू आरोप लगाउँछन् । विषादीको आयात गर्न, घातक विषादीको पञ्जीकरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन तथा विषादी बिक्रीवितरणका लागि एग्रोभेट र बिक्रेतालाई लाइसेन्स दिनमा मात्रै सरकार सीमित बनेको उनीहरूको दाबी छ ।

“विषादीको आयात बढ्दो छ, ती विषादी कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्नेमा नियमन र नियन्त्रणमा समस्या देखिएको छ,” कीटविज्ञ काशीनाथ चिलुवाल भन्छन्, “विषादीको प्रयोग घटाउने र कृषकलाई त्यसको विकल्प दिने तथा सुरक्षित प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा राज्यले कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।”

६ प्रदेशमै छैनन् विषादी निरीक्षक 

जीवनाशक विषादी ऐन, २०७६ को दफा २४ ले संघ र प्रदेशलाई जीवनाशक विषादी निरीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । 

सोही ऐनको दफा २५ ले निरीक्षकहरूलाई विषादी बिक्रेताहरूको अनुगमन गर्ने, विषादीको व्यवसायिक प्रयोग तथा विषादी भण्डारणको आकस्मिक अवलोकन गर्ने, अनुगमनका क्रममा मिसावट भएको वा कम गुणस्तरको विषादी भेटिएमा त्यस्तो विषादीको बिक्रीवितरण रोक्का राख्ने वा वितरण कक्षमा सिलबन्दी गर्नेजस्ता अधिकार दिएको छ । 

महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार भए पनि संघमा २६ जना र गण्डकी प्रदेशमा ११ जना मात्र विषादी निरीक्षक छन् । संघमा रहेका निरीक्षक बाली संरक्षण अधिकृतसमेत हुन् । बालीनालीमा लाग्ने रोग किराका समस्या पहिचान र बाली उपचारजस्ता काम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका उनीहरूले विषादी नियमन र नियन्त्रणको विषयलाई प्राथमिकता नदिएको विज्ञहरूको आरोप छ ।

गण्डकी प्रदेशले मनाङ र मुस्ताङबाहेकका जिल्लामा ३ महिनाअघि ११ जना विषादी निरीक्षक नियुक्त गरेको बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखराका प्रमुख शालीग्राम अधिकारीले बताए । “विषादी नियमनमा र नियन्त्रणमा स्रोत, प्राविधिक दक्षता र पूर्वाधारको कमीका कारण प्रदेशले खास योगदान गर्न सकेको छैन,” उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र पनि परेको छैन ।”

अरू प्रदेशले त विषादी निरीक्षक नियुक्त गरेका छैनन् । “प्रदेशले विषादी निरीक्षक नियुक्त गर्न नसक्दा एग्रोभेटको अनुगमन हुन सकेको छैन,” बाली संरक्षण प्रयोगशाला बागमती प्रदेशका प्रमुख सुधीर पौडेलले भन्छन्, “कार्यालयको अस्तित्व फिल्डमा देखाउन पनि सकेनौं ।”

कोशी प्रदेशले जीवनाशक विषादी ऐन, २०८१ गत फागुनमा जारी गरेको भए पनि विषादी निरीक्षक नियुक्त गरेको छैन । कोशी प्रदेशका उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेले ऐन आए पनि नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको र नियमावली आएपछि मात्रै बल्ल विषादी निरीक्षक नियुक्त गर्ने बताए ।

बागमती प्रदेशले यो वर्ष मात्रै ऐनको मस्यौदा बनाएर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई पठाएको छ । अरू चारवटा प्रदेशले त संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्षसम्म पनि प्रदेशमा जीवनाशक विषादी ऐन ल्याउन सकेका छैनन् ।

जीवनाशक विषादी ऐनको दफा ४० ले अनुगमनसम्बन्धीको जिम्मेवारी प्रदेशमा गठन हुने जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । तर, प्रदेशहरूले ऐन ल्याउन नसक्दा यी समितिहरू अस्तित्वमै छैनन् । 

“विषादी र एग्रोभेटको नियमन गर्न संघ र प्रदेश सरकारको समन्वय देखिएको छैन,” काभ्रेको पनौती नगरपाकिालका कृषि अधिकृत सन्तोष पाण्डेले भने, “पालिकामा कृषि कर्मचारी तथा स्रोतकै कमीले यस्ता काम गर्न गाह्रो छ ।”

औपचारिकतामा सीमित विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण 

जीवनाशक विषादी प्रयोग गरेर उत्पादित तरकारी र फलफूल खान योग्य, अयोग्य, केही समय पर्खिनुपर्ने वा नष्ट नै गर्नुपर्ने हो भनेर थाहा पाउन विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण हुँदै आएको छ । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालालाई स्वदेशमा उत्पादित कृषि तथा फलफूलको विषादी परीक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई आयातित कृषि तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने अधिकार छ ।

झापा, सर्लाही, काठमाडौं, कास्की, रूपन्देही, बाँके, कैलाली, धरान, कावासोती, सिन्धुलीमाढी, ढल्केवर र सुर्खेत गरी १२ ठाउँमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला छन् । तर, यी प्रयोगशालामा नेपालमा प्रयोगमा रहेका सबै विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने क्षमता छैन । 

सरकारले कार्मामेट र अर्गानोफस्फेट समूहबाहेकका विषादी पनि खरिद बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । नियोनिकोटिनोइड समूहका विषादी पनि किसानले खेतबारीमा रोग किरा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, अहिले कार्मामेट र अर्गानोफस्फेट समूहको विषादीको अवषेश मात्र द्रुत परीक्षण भइरहेको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. शान्ता कार्की बताउँछिन् । 

“कार्वामेट र अर्गानोफस्फेट किटनाशक विषादीको परीक्षणमा मात्र हामी केन्द्रित छौँ, अन्य समूहका विषादीको परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको क्षमता र जनशक्तिको अभाव पनि छ,” कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले भनिन् । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी महेश तिमिल्सेनाका अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्रै करिब १ करोड रुपैयाँ लागतमा जीसीएमएस प्रविधिको विषादीको मात्रा र परिणामबारे विस्तृत जाँच गर्ने उपकरण खरिद गर्ने योजना छ ।  

आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको नाम र मात्रा पत्ता लगाउन सकिने अत्याधुनिक प्रयोगशाला भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग छ । विभागले विषादीको मात्रा र परिणामबारे विस्तृत जाँच गरी दोषीमाथि कारबाही गरेको छैन । बजारबाट उपभोग्य वस्तुका केही नमुना लिई परीक्षण गर्दा विषादीयुक्त पाइएमा र तिनीहरू माथि मुद्दा नै चलाउने अवस्थामा मात्रै यसरी विस्तृत परीक्षण गर्ने गरेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । “जनशक्ति र स्रोतका कारण नाकामा यसरी विस्तृत परीक्षण गर्न विभागलाई कठिनाइ छ,” उनले भने ।

कृषि विभागको अगुवाइमा तरकारी तथा फलफूल बालीमा विषादी अवशेष विश्लेषण गर्नका लागि असार ४, २०७१ मा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक बजार विकास समितिभित्र विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला (आरबीपीआर) स्थापना भएको हो । 

त्यसको ४ वर्षपछि २०७५ सालबाट कृषि विभाग केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गत देशका ७ स्थानमा यस्ता प्रयोगशाला स्थापना गरेर तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादी अवशेष नियमित रूपमा परीक्षण हुँदै आएको छ ।

प्रयोगशालाका लागि आधुनिक उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव छ । २५ जना करारका कर्मचारीले परीक्षणको काम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका बाली संरक्षण अधिकृत द्रोणबहादुर बुढाथोकीले भन्छन्, “ती कर्मचारीलाई जोखिम भत्तासमेत उपलब्ध नहुँदा छिटोछिटो छाड्ने कारण प्रयोगशालाका कामै प्रभावित हुने गरेको छ ।”

उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला हेर्ने ललितपुर कृषि विकास कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका केही नमुना संकलन गरी विषादीको अवशेष द्रुत परीक्षण कार्य २०७५ मा सुरु गरे पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । असोजदेखि कार्यालयले आफ्नै प्रयोगशालाबाटै आरबीपीआर परीक्षण सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत भीष्म बस्नेतले बताए । 

प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न जनशक्तिको अभाव र आरबीपीआरका लागि नमुना संकलन गरी ल्याउने कृषकले उत्पादित वस्तुको वास्तविक सूचना नै नदिने र परीक्षण नगरेको वस्तुमा परीक्षणको रिपोर्ट राखेर ग्राहकमाथि बेइमानी गर्न थालेपछि कार्यालयले परीक्षण कार्य नै रोक्न बाध्य बनेको उनले बताए । 

आयातित तरकारी र फलफूलमा पनि विषादी

सर्वाेच्च अदालतले आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्रै बिक्रीवितरण गर्न २०७६ सालमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

त्यसपछि कात्तिक ७, २०७८ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले देशका सातवटा कार्यालयबाट आयातित तरकारी र फलफूलको विषादीको अवशेष द्रुत परीक्षण सुरु गरेको हो । विभागले अहिले मुख्य १२ वटा सीमा नाकाहरूमा नमुना लिएर परीक्षण गर्दै आएको दाबी गरेको छ । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले पनि भारतबाट आयात गरिएका तरकारी तथा फलफूलको नमुना कालीमाटीबाट संकलन गरेर परीक्षण गर्दै आएको छ । परीक्षणका क्रममा आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्र तोकिएको भन्दा धेरै भेटिने गरेको छ ।  

संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको जेठ २, २०८० को बैठकले स्वेदशमा उत्पादित तरकारीको पूर्ण उपभोग गर्न तरकारी गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सीमा नाकाहरूमा आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादीको परीक्षण गर्ने कार्य भारत सरकारको दबाबका कारण पनि व्यापक र कडाइका हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन भने केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले स्वदेशमा उत्पादित तरकारी र फलफूलको झैं विभागले आयातित फलफूल र तरकारीको नियमित परीक्षण गरिरहेको बताउँछन् । नाकामा विषादी परीक्षण कार्य फितलो र खुकुलो नभएको उनको दाबी छ । “हामीले नियमित आयातित तरकारी र फलफूलमा आरबीपीआर परीक्षण गरेका छौँ, तर नष्ट नै गर्नुपर्ने नमुना निकै थोरै फेला परिरहेको छ,” उनले भने । 

राज्यका दुई निकाय (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला) ले नमुना संकलनसँगै विषादीको अवशेष द्रुत परीक्षण गरिरहे पनि तिनले केवल प्रयोग गर्न सकिने वा नष्ट गर्नुपर्ने बारेमा मात्रै संकेत दिइरहेका छन् । 

खाद्य सुरक्षा मापदण्डबमोजिम रोकावट (इन्जाइम इन्हिबिसन प्रतिशत) ३५ भन्दा कम भएकालाई खानयोग्य मानिन्छ । ३५ देखि ४५ प्रतिशत पाइएमा क्वारेन्टाइनमा होल्ड गरी पुनःपरीक्षण गरिन्छ । त्यस्तै ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पाइएमा नष्टै गर्ने प्रावधान छ । विभाग र प्रयोगशालाले यही मापदण्डअनुसार परीक्षण गर्छन्, तर विषादीको नियमनको काम भने नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनको गुनासो छ ।

अवशेष द्रुत परीक्षणबाट विषादीको नियमन कार्य हुन नसके पनि आफूहरूले पाएको दायित्व पूरा गरिरहेको खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन बताउँछन् । “नियमन र नियन्त्रणमा कृषकसम्म जानुपर्छ । राज्यले तोकेको विषादी सही मात्रामा उचित तरिकाले प्रयोग भएको छ त ? छरेपछि तोकिएअनुरूप पर्खिएर बजार पठाइएको छ ? तीन तहकै सरकारको समस्या देखिन्छ,” उनले भने । 
आयात गरिएको तरकारी पनि कालीमाटीमै आइपुगेपछि मात्र विषादी परीक्षण गर्नु उचित नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । राजधानीमा आउने तरकारी कालीमाटीबाट मात्रै वितरण हुँदैन । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका तरकारी बजारसम्म बाहिरी जिल्लाबाट आउने तरकारी सिधै पुगिरहेको छ ।

तरकारी र फलफूल मुख्य सहरमा आइसकेपछि परीक्षण गर्नु र त्यसको रिपोर्ट पर्खिंदासम्म ताजा तरकारी सड्ने हुँदा उपभोक्तासम्म प्रयोगमै गइसक्ने अवस्थाले नाकामै कडाइ गर्नुपर्नेमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी पूर्वमहानिर्देशक जीवनप्रभा लामाको जोड छ । “कालीमाटीमा आइसकेपछि विषादीयुक्त तरकारी रोक्न खोजेर सम्भव हुँदैन । नाकामै परीक्षण गरी त्यहीबाटै पूर्ण रूपमा भित्रिन कडाइ गर्नुपर्छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन,” उनले भनिन् । 

सबै नमुनामा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर विषादीको नाम र परिणाम थाहा पाउन राज्यको लगानीले धान्दैन । कृषकलाई प्रयोगको तरिका र प्रयोग कम गर्ने उपाय र व्यक्तिगत सावधानीसँंगै उपभोक्ताले त्यस्ता विषादीयुक्त तरकारी के कसरी उपभोग गर्नेबारे उचित तालिम र सीपसँगै सचेतनाको खाँचो रहेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मनोज पोखरेल बताउँछन् । तर यसमा तीनै तहका सरकारको प्राथमिकता र ध्यान नपुगेको उनी बताउँछन् ।

किन पुग्दैन स्थानीय तहसम्म तालिम र जनशक्ति ?

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाए पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय ललितपुरले विषादी प्रयोगबारे तालिम र सचेतनामा काम गर्न सकेको छैन । “हामी अहिले एग्रोभेटको नवीकरण र नयाँलाई इजाजतका लागि सिफारिस गर्ने काममा र कृषकलाई अनुदान वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउनमै व्यस्त छौँ,” कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत भीष्म बस्नेतले भने । 

कार्यालयले पहिलो पटक जिल्लामा गतवर्ष ६० जना एग्रोभेट व्यवसायीलाई विषादीको प्रयोगबारे सचेतना दिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाभर २ सय विषादी बिक्रेता छन् । तर उनीहरूलाई सचेतना र तालिम दिने कार्यक्रमका लागि केन्द्रबाटै बजेट छुट्याउन छाडिएको छ । 

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले विषादी परीक्षणका क्रममा बढी जोखिम पाइएका काठमाडौं र भक्तपुरमा गतवर्ष ४ वटा तालिम सञ्चालन गरेको छ । कार्यालयले सचेतना र तालिम दिने दायित्व भए पनि बजेट र जनशक्तिका कारण छिटफुट मात्रै तालिम दिइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश तिमिल्सिनाले बताए ।

यस्तै, बागमती प्रदेशको बाली संरक्षण प्रयोगशालाले गत वर्ष बाली उपचारसम्बन्धी चारवटा तालिम सञ्चालन गरेको थियो । 

गतवर्ष ७ सय कृषकलाई बाली उपचार तथा सचेतना तालिम दिएको गण्डकी प्रदेशको बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखराले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ४ लाख १७ हजार ५ सय २३ घरधुरी कृषक छन् । 

स्थानीय तहले पनि विषादी प्रयोगका विषयमा सचेतनासम्बन्धी ज्ञान—सीप दिन चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय तहमा अधिकांशमा कृषि तालिम, विषादीसम्बन्धी सचेतना साथै तालिममा बजेट नै नछुट्याउने र प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको पाइएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. जानुका पण्डितले बताइन् । 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ ।  कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पशुतर्फ ४ हजार ७ सय १२ दरबन्दी र कृषितर्फ ३ हजार १२ प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर ती दरबन्दीमा कति कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयमै छैन । 

स्थानीय तहका लागि कृषि प्राविधिक प्रदेश लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्ने र कतिपय तहमा प्रदेशबाट पनि पदपूर्ति हुने क्रममा रहेको डा. जानुकाले बताइन् । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पूरा गर्न २०७३ सालदेखि १ हजार ७ सय जना कृषि प्राविधिक पठाएको थियो । 

उनीहरूको काम नै कृषकलाई रोग किराको समस्यामा प्राविधिक सल्लाह, विषादीसम्बन्धी सचेतना र तालिम दिनु थियो । तर यसरी भर्ना गरिएका नयाँ र युवा जनशक्तिमा प्राविधिक दक्षता, ज्ञान र अनुभवको अभाव रहेकाले स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको ललितपुर कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत भीष्म बस्नेत बताउँछन् । 

प्रदेश लोकसेवाले आवश्यक कृषिका प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्नु अगावै संघले स्थानीय तहमा जनशक्तिको समस्यालाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न यसो गरेको थियो । संघीयता अगाडि प्रत्येक गाउँका एउटा सेवा केन्द्रको अवधारण थियो । ती सेवा केन्द्रमा एक जना कृषि प्राविधिक (जेटीए) रहने र कृषकलाई आवश्यक पर्दा रोग किरा विषादीका समस्याबारे आवश्यक ज्ञान दिने व्यवस्था थियो । त्यसको अभाव पूरा गर्न २०७३ देखि संघले कृषि प्राविधिक पठाए पनि उनीहरूको सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि मन्त्रालयले १८८ वटा स्थानीय तहमा १ जना पशु प्राविधिक कर्मचारीको दरले ९ करोड ८३ लाख तलबभत्ताबापत्को रकम पठाएको छ । त्यस्तै, ३ सय ९० वटा कृषि स्नातक पदका लागि २० करोड रकम पठाइरहेको जोशीले बताए । 
आवश्यकताका आधारमा प्राविधिकहरू स्थानीय तहमा अझ पनि पुग्न सकिरहेका छैनन् । केही पालिकामा पुगे पनि अनुदान बाँड्ने र अन्य प्रशासनिक काममा व्यस्त छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा कृषकको प्राविधिसँगको पहुँच र सेवा प्रवाहमै समस्या देखिएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. जानुका बताउँछिन् । प्राविधिक ज्ञान कृषकसम्म पुगेको छैन । एकै पटक देशभरका ४० लाख कृषकलाई पुर्‍याउन सरकारलाई गाह्रो छ । “पालिकाहरूको पनि आफ्नो दायित्व हुन्छ, आवश्यकताका आधारमा तालिम दिन सक्छन्,” उनी भन्छिन्, “तर, धेरैले कृषिलाई र तालिममा बजेट पनि नछुट्याएको र यो विषय नै प्राथमिकतामा नराखेको देखिन्छ ।”

स्थानीय तहले कृषकलाई विषादी कसरी प्रयोग गर्ने रोग किरा नियन्त्रण कसरी गर्ने र विषादी छरेपछि कति समयसम्म पखिराख्ने यस्ता कुरामा प्राथमिकताका साथ तालिम दिएको पाइँदैन । “स्थानीय तहका कार्यरत प्राविधिकमा सीप—दक्षताको अभाव देखिएको छ,” केन्द्रीय प्रयोगशालाका बाली संरक्षण अधिकृत महेश तिमिल्सिनाले भने । 

कृषकले रोग किरा लागेर बाली नोक्सानी गर्दा तुरुन्तै एकै पटक किरा मर्ने खालको विषादी माग गरिरहेका छन् । एग्रोभेटले कृषकको माग पूरा गरिदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । “कृषकलाई राज्यले विषादीको विकल्प सुझाउन सकेको छैन त्यसमा लगानी पनि छैन,” विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख भोजराज सापकोटाले भने ।

तालिम लिएका कतिपयले पनि विषादीको प्रयोग गर्दा मात्रा र छर्ने तौरतरिकामा बेवास्ता गर्ने गरेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा.जानुकाले बताइन् । 

नास्टका वैज्ञानिक डा. सजनलाल स्याउलाले कृषकलाई विषादीको तालिम, सचेतना, क्षमता बढाउने, प्राविधिक सहयोग, बालीनालीमा रोग लाग्नै नदिने र विषादीको विकल्प दिनेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकारले कामै नगरेको बताउँछन् । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषिमा प्राविधिकभन्दा प्रशासनिक कर्मचारी धेरै छन् । प्राविधिक कर्मचारीमा रोग किरा नियन्त्रण र विषादीका बारेमा तालिम सचेतना सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि अनुदान वितरण र अरू प्रशासनिक कार्यमा व्यस्त हुँदा कृषकसम्म प्राबिधिक सेवा पुग्न नसकेकोे बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखराका प्रमुख शालीग्राम अधिकारी बताउँछन् । 

प्रतिबन्धित र म्याद गुज्रिएका विषादी पनि प्रयोगमै  

जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री, वितरण, ओसारप्रसार र प्रयोग विर्सजनजस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातारणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारले जीवनाशक विषादी ऐन, २०७६ ऐन बनाएको थियो । 

यो ऐनले प्रतिबन्धित विषादीको प्रयोग गर्न पनि नपाइने स्पष्ट गरेको छ । तर खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै प्रतिबन्धित विषादीको खरिद बिक्री भइरहेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख भोजराज सापकोटा खुल्ला सिमानाका कारण प्रतिबन्धित विषादीको ओसारपसार भइरहे पनि नियन्त्रणमा राज्यको पहुँच पुग्न नसकेको स्विकार्छन् । 

दुई वर्ष अगाडि मात्रै प्रतिबन्धित विषादीको व्यापार गरेको फेला परेपछि विषादी निरीक्षकबाट पसल सिल गरी आवश्यक प्रमाणसहित जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सरकारले २०७५ पुस १६ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरी नेपालमा कार्बाेफ्युरान नामको विषादीको आयात, बिक्रीवितरण र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयात, बिक्रीवितरण र भण्डारणमा प्रतिबन्ध लागेको सोही विषादी पोखरा सभागृहस्थित बीजी एग्रोभेट पसलमा पाइएको थियो । पोखराका ती बिक्रेताले उक्त विषादी ललितपुरको बुढाथोकी एग्रोभेटले आयात गरी बिक्रीवितरण गर्दै आएको फेला पारिएको थियो ।

ललितपुरको बुढाथोकी एग्रोभेटले भैरहवाको चौरसिया बीज भण्डारबाट खरिद गरी पोखराको बीजी एग्रोभेटलाई बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट फेला परेको थियो । नेपालमा प्रतिबन्ध भएको विषादी आयात गरी बिक्रीवितरण गरेको अभियोगमा सरकारले तीनवटै एग्रोभेटमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अदालतले तीनवटै एग्रोभेटलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ नगद र एक–एक महिनाको कैदको सजाय तोकिएको थियो । 

यस्तै, प्रतिबन्धित भइसकेको पाराक्वेट नामक झार मार्ने विषादीको दुरुपयोगसमेत भएको पाइएको छ । साउन २५ मा मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका—८ घर भएकी २९ वर्षीया एक महिलाको झार मार्ने पाराक्वेट नामको विषादी सेवनबाट मृत्यु भयो । यो विषादी सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी २०८१ सालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर नेपाल भित्रिसकेको ती विषादी भने मंसिर १९, २०८३ सम्म प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

आयात भइसकेका विषादी प्रतिबन्ध लागेपछि भण्डारण गर्न समस्या पर्ने कारण केही अवधि खपतका लागि विषादी व्यवस्थापन समितिकै निर्णयले समय दिने गरेको केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मनोज पोखरेलले बताए । म्याद गुज्रिएका र प्रतिबन्धित विषादीको भण्डारण गर्न सरकारले संघ र प्रदेशमा विषादीको भण्डारण गृह अझ पनि बनाएको छैन । उनका अनुसार कडा खालका र अति हानिकारक विषादी मानवबाट दुरुपयोग भई आत्महत्याजस्ता घटना पनि बढ्न थालेपछि विषादीहरूमा प्रतिबन्ध गरिँदै लगिएको छ । 

“घातक विषादीको प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि पनि प्रयोग गर्ने अवधिसम्म मानवको जीउज्यान जोगाउन विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट सचेतना जगाउने काम सँगसँगै भइरहेको छ,” उनले भने । 

विषादीको मात्रा र गुणस्तर परीक्षण नहुने भएकाले त्यसको लाभ बिक्रेताले राम्रै उठाइरहेका छन् । विषादी बिक्रेता र एग्रोभेटको नियमित अनुगमन नहुँदा उनीहरूले म्याद नाघेका विषादी पनि बिक्रीवितरण गर्दा बालीनाली उत्पादनमै नोक्सान पार्ने गरेको पाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रममा आलुबालीमा ढुसी नाशक विषादी छरेपछि गत वर्ष ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको आलुबाली नै नष्ट भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले नुवाकोटको लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिकाका करिब ६२ जना कृषकलाई बीउ र विषादी खरिद गरी उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले नै विषादी बिक्रेताबाट खरिद गरेको २ लाख रुपैयाँको म्यानकोजेव नामक ढुसी नाशक विषादीमा गुणस्तरमा समस्या देखिएको हो । 

विषादीको प्रयोगले गाउँपालिकामा गतवर्ष लाखौँको आलुबाली नोक्सान भए पनि त्यो विषादीको नमुना नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) बाट परीक्षण गरिएको थियो । विषादीको लेवलमै ७५ प्रतिशत ढुसी नाशक लेखिए पनि जम्मा शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत ढुसी नाशक रहेको फेला परेको थियो । 

न्यून गुणस्तरको विषादी आयात गर्ने भैरहवाका धनबहादुर खड्काबाट ४० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । खड्काले ३२ लाख रुपैयाँ कृषकलाई बुझाइसकेका छन् । 

“विषादीको परीक्षण र बिक्रेताको अनुगमन कार्य सरकारले गर्न नसक्दा बिक्रेताहरूबाट यस्तो बद्मासी भएको हो,” प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण नुवाकोटका सूचना अधिकारी मित्रलाल पौडेलले भने, “कमसल विषादी छरेपछि धेरै आलुको बोटमा क्षति भएको र फलमा पनि उस्तै नोक्सान भयो । उत्पादन पनि कम भयो । विषादीमा हदसम्मकै विकृति देखियो ।”

यस्तै, अनुगमनका क्रममा तनहुँमा म्याद नाघेका ढुसी नाशक र कीट नाशक विषादी चार टन भेटिएको छ । श्री कृष्ण तनहुँ कृषि सप्लायर्स र पशुपति बिज भण्डार दमौलीबाट म्याद गुज्रेको विषादी फेला परेको हो । बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखराका प्रमुख शालिकराम अधिकारी भेटिएको विषादी शिलबन्दीपछि सोही पसलमा भण्डारण गरी छाडिएको बताए ।

“बिक्रेतालाई कारबाहीभन्दा पनि पहिलो पटक सचेत बनाएर छोडिदिएका छौँ,” बाली संरक्षण प्रयोगशाला पोखराका प्रमुख अधिकारीले भने । गण्डकी प्रदेशमा तीन महिना अगाडि मात्रै विषादी व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ ।

विकल्प बन्न सकेन असल कृषि अभ्यास 

सरकारले विषादीरहित कृषि उपजको उत्पादन बढाउनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले २०७५ सालमा निर्देशिका नै बनाएर असल कृषि अभ्यास सुरु गर्ने प्रयास गरेको थियो । 

स्वदेशी तथा विदेशी उपभोक्तालाई स्वस्थ्य र सुरक्षित खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तु उपलब्ध गराउन, दिगो कृषिलाई योगदान पुर्‍याउन र निर्यात प्रवर्द्धन साथै आयात व्यवस्थापन गर्न असल कृषि अभ्यास सुरुवात गरिएको थियो । 

खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर उत्पादन, वातावरणीय व्यवस्थापन र कामदारको स्वास्थ्थ सुरक्षा कल्याणका साथै दिगो कृषिमा योगदान दिने गरी निर्देशिका बने पनि असल कृषि अभ्यासमा किसानहरू आकर्षित हुन सकेनन् । 

प्रक्रियागत रूपमा प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै असल कृषि अभ्यास मानिने कडा मापदण्ड भएकाले कृषकहरू यसमा समावेश हुन नरुचाएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कोभिड अगाडिसम्म तीनवटा फार्मलाई असल कृषि अभ्यास गरेको भनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रमाणित गरेको थियो । तर तिनले निरन्तरता दिएनन् । 

सरकारले विषादीको खपत परिणाम घटाउन वा विषादीयुक्त खाद्यान्न तरकारी र दालजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । 

प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन (आईपीएम) लाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन विधिबाट तरकारी खेती गर्ने कृषक भेट्टाउनै मुस्किल छ । रासायनिक विषादीको विकल्पमा खेतीपाती गर्ने यो पद्धति कृषककै प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ । 

गण्डकीका सबै ११ वटै जिल्लामा गरी २५ वटा समूहमा ५ सय आईपीएम कृषक समूहमा आवद्ध रहेको गण्डकी प्रदेशस्थित बाली संरक्षण प्रयोगशाला कार्यालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा आईपीएम कृषक समूह घटिरहेका छन् । काभ्रे र धादिङमा सहित बागमती प्रदेशमा जम्मा ८ वटा मात्रै आईपीएम कृषक समूह सक्रिय रहेको बाली संरक्षण प्रयोगशाला बागमती प्रदेशले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षमात्रै आईपीएममा २० जना प्रशिक्षक तयार पार्न बल्ल पहिलो तालिम सञ्चालन गरेको छ । 

असल कृषि अभ्यासलाई सरकारले नै अनुदान दिएर प्रवर्द्धन गर्न सके मात्रै विषादीको प्रयोग कम गर्न सकिने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन बताउँछन् । 

कभर तस्बिर : काभ्रेको पनौती नगरपालिकामा रामप्रसाद हुमागाईँको एग्रोभेटमा विषादी किन्दै किसान । तस्बिर : गोविन्द लुइँटेल/निमजिन

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।